खाद्य संप्रभुतालाई स्पष्ट व्याख्या हुनेगरी मौलिक हकको रुपमा नयाँ संविधानमा समावेश गरिनु पर्दछ

खाद्यअधिकारसम्बन्धी अन्तरकि्रया कार्यक्रम सम्पन्न

२८ जेठ २०६७
नेपालको अन्तरीम सम्बिधान २०६३ मा खाद्य संप्रभुतालाई मौलिक हकको रुपमा समाबेस गरिएको भएता पनि ूकानुनमा भए बमोजिमू भन्ने वाक्यांशले गर्दा उक्त हकको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुन नसकेको सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा जनताको खाद्य अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या हुने गरी समावेश गर्न संविधानसभाका सदस्य तथा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सुझाव दिने उद्देश्यका साथ खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय साजाल-नेपालले आज काठमाडौंमा एक अन्तरकि्रया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरु सभासदहरु मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकृतहरु कृषि विशेषज्ञहरु खाद्यअधिकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरु लगायत ७० भन्दा बढी व्यक्तिहरुले भाग लिएका थिए ।

उक्त अन्तरकि्रयामा कार्यक्रममा बोल्नुहुदै उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्व आयुक्त तथा नेकपा एमालेका नेता श्री केशव बडालले मध्य-पश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा खाद्यान्न ढुवानीमा प्रति क्वीन्टल ७५०० रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिएको तथ्य आफूले फेला पारेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सोही अनुपातमा स्थानीय कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि सरकारले लगानी गर्ने हो भने खाद्यान्न उत्पादनमा तीनगुना बृद्धि हुनसक्ने कुराको दाबी पनि गर्नुभयो । साथै उहाँले खाद्यअधिकारको सवाल राज्यले अपनाउने आर्थिक ढाँचामा निर्भर हुने र त्यसका लागि भूमिसुधार र सहकारी नीतिलाई साथै अघि बढाइनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद श्री रमेश लेखकले संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको सस्यौदा संवैधानिक समितिमा पेश गरिससकेको कुरा जानकारी गराउनु भयो । उहाँले मौलिक हकमा उल्लेखित अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरु दुइृ वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने प्रावधानको समेत व्यवस्था गरिएको कुरा जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासद श्री चित्रबहादुर श्रेष्ठले उत्पादनको साधनबाट जनतालाई विमुख गराएर खाद्य संप्रभुताको कुरा गर्नु कोरा गफ हुने भएकाले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माध्यमबाट भूमिहीनहरुलाई जमीनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने कुराको जिकिर गनुृ्रभयो ।

नेकपा एमालेका सभासद सावित्रा भुषालले हालैका दिनमा जंगली च्याउ लगायतका अखाद्य पदार्थहरुको सेवनबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको कुरा स्मरण गराउदै खाद्य र अखाद्य वस्तुको सूची बनाएर जनतालाई यसबारेमा सुसुचित पारिनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

नेकपा मालेका सभासद जनककुमारी चालिसेले कृषि नीति र भूमि नीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर मात्र खाद्यअधिकार प्राप्त गर्न सकिने कुरा उल्लेख गर्दै उर्बर भूमी वन पानी र जैविक विविधतालाई नजोगाउने हो भने संविधानमा खाद्य अधिकार लेखिदैमा केही हुदैन भन्नु भयो ।

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषका प्रतिनिधि श्री ताराकुमार श्रेष्ठले खाद्य अधिकारको कुरा संविधानमा लेखिदैमा भोको मानिसले खाना पाउदैनन् । यसका लागि खेतीयोग्य जमीनलाई खाली राख्न नपाइने परिस्थितिको निर्माण गरिनु पर्ने चामललाई मात्र महत्व नदिई स्थानीय अन्नबाट पनि विविध खाद्य परिकारको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय जनताको खाद्य बानीमा परिवर्तन गरिनु पर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक का प्रतितिधि श्री देवेन्द्र अधिकाकारीले विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा वितरित गुणस्तरहीन खाद्यान्नको कारणबाट गत साल जाजरकोट जिल्लामा ४०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । यसका साथै कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले स्थानीय खाद्यान्नलाईभन्दा चामललाई प्रश्रय दिएको हुनाले यसबाट स्थानीय खाद्यान्नको उत्पादन घट्न गई थप खाद्य संकटको स्थिति आएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

अखिल नेपाल किसान संघ २००७ का प्रतिनिधि श्री मुक्ति लामिछानेले खाद्य संप्रभुताको विषय जमीनको न्यायोचित वितरणसँग अभिन्न रुपमा जोडिएकोले यी दुवै विषयको संवैधानिक ग्यारेण्टी गरिनु पर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

कारितास नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्र मल्लले संविधानमा खाद्य संप्रभुतालाई स्पष्ट व्याख्या हुनेगरी राखिनु पर्दछ भन्नुभयो ।

खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय साजाल नेपालका कार्यक्रम संयोजक श्री वीरेन्द्र अधिकारीले सरकारको गलत कृषि तथा खाद्य नीतिका कारण हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान मुलुक समेत कृषिउपजका निम्ति परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ भन्नु भयो ।

खाद्य अधिकार राष्ट्रिय साजाल नेपालका संयोजक तथा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था -आरआरएनका निर्देशक डा। सर्वराज खड्काले कार्यक्रममा समापन मन्तव्य दिनुहुदै राज्यको पुनस्ररचना गर्दा कुन आर्थिक ढाँचा अपनाउदा जनताको खाद्यअधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै गम्भिर हुनु पर्दछ भन्नुभयो । खाद्यअधिकारलाई संविधानमा समाबेस गर्दा त्यसका लागि कानुनी आधार तयार हुने भएता पनि वैज्ञनिक भू-उपयोगको योजना कृषि सुधार लगायत नीति तथा कानुनहरुको कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिइनु पर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा कृषि मन्त्रालय अन्तरगत कृषिवस्तु निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रमका प्रमुख श्री राजेन्द्र भारीले नेपालमा खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको भने अर्का कानुनसम्बन्धी स्रोत व्यक्ति श्री भेषराज अधिकारीले नेपालमा खाद्यअधिकारः सिद्धान्त र व्यवहार विषयक कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो ।